सरन्यायाधीशांवरील हल्ला एका धोकादायक वाटचालीची नांदी ?

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजवर कधीही न घडलेली एक अत्यंत धक्कादायक आणि निंदनीय घटना घडली आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर हल्ला होणे, हे केवळ एका व्यक्तीवरील आक्रमण नसून, ते न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आणि पर्यायाने संपूर्ण लोकशाहीच्या मूळ स्तंभावर केलेले आक्रमण आहे. हे कृत्य लोकशाहीसाठी अत्यंत विघातक आणि घातक आहे.

घटनेची पार्श्वभूमी आणि गांभीर्य

मुद्दा होता खजुराहो येथील भगवान विष्णूंच्या मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराचा. हे मंदिर पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका कायदेशीर प्रक्रियेनुसार फेटाळली. न्यायमूर्ती गवई यांनी याचिकाकर्त्या वकिलाला अत्यंत सौम्य भाषेत सांगितले की, "हे न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. तुम्ही खरे विष्णूभक्त असाल तर प्रार्थना करा." न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसेल, तर त्यासाठी कायदेशीर मार्गाने दाद मागण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. मात्र, त्याऐवजी थेट आक्रमक भूमिका घेणे आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयास आव्हान देणे, ही एक अराजकतेची सुरुवात आहे.

लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा

एखाद्या लोकशाही देशामध्ये वैचारिक मतभेद आणि न्यायालयीन निर्णयांवर असहमती असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, जेव्हा ही असहमती कायद्याच्या चौकटीला ओलांडून हिंसक किंवा आक्रमक स्वरूप धारण करते, तेव्हा लोकशाहीचा पायाच खिळखिळा होऊ लागतो. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. जर न्यायालयाचे निर्णय रस्त्यावरच्या गुंडगिरीने किंवा दबावाने बदलले जाऊ लागले, तर 'कायद्याचे राज्य' संपुष्टात येऊन 'ज्याची लाठी त्याची म्हैस' ही परिस्थिती निर्माण होईल.

शेजारील देशांकडून आपण काय शिकणार?

आपण आपल्या शेजारील देशांकडे पाहिले असता, या धोक्याची तीव्रता अधिक स्पष्ट होते. नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांनी राजकीय अस्थिरता आणि लोकशाही संस्थांवरील हल्ल्यांचे गंभीर परिणाम अनुभवले आहेत. तिथे न्यायव्यवस्था आणि इतर संवैधानिक संस्था कमकुवत झाल्याने अराजकता आणि अस्थिरता निर्माण झाली. भारतात घडलेली ही घटना, त्याच धोकादायक वाटेवरचे पहिले पाऊल तर नाही ना, अशी भीती मनात निर्माण करते. जर अशा घटनांना वेळीच रोखले नाही आणि या प्रवृत्तीचा कठोरपणे निषेध केला नाही, तर भारतालाही त्याच दिशेने ढकलले जाण्याचा धोका आहे.

सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला हा एक साधा गुन्हा नाही, तर तो भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्यावर झालेला हल्ला आहे. या घटनेचा पक्ष, विचार, धर्म आणि जात या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक नागरिकाने निषेध केला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि सन्मान अबाधित ठेवणे हे केवळ सरकारचेच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जर आपण आज या विघातक प्रवृत्तीकडे दुर्लक्ष केले, तर भविष्यात आपल्या लोकशाहीचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही.                 

                                                                                                                        लेखक : समाधान निमसरकर